ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 15 ਮਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਉਨਾਓ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
-
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।
-
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ: ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਸੇਵਕ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਉਨਾਓ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੇਂਗਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁੜ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
