ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:13 may 2026:(ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ)
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (NHAI) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-44 ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ-ਜਲੰਧਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬਿਟ੍ਰਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਆਇਤਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 8,375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ NHAI ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਰਿਆਇਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ NHAI ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:
-
ਕਥਿਤ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਟੋਲ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
-
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ।
-
ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ।
ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ
1. ਪਹਿਲਾ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ
-
ਦਾਅਵਾ: ਰਿਆਇਤਧਾਰਕ ਨੇ 5,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-
NHAI ਦੀ ਦਲੀਲ: ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਧ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤਧਾਰਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।
-
ਨਤੀਜਾ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ NHAI ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 115.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
2. ਦੂਜਾ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ
-
ਦਾਅਵਾ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ 2,931.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-
ਨਤੀਜਾ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ NHAI ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NHAI ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 704.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ NHAI ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਮਰੇਜ-ਚਲਥਾਨ ਸੈਕਸ਼ਨ (NH-48) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 174.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ NHAI ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
