ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:11 ਮਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ (Lawrence of Punjab) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ Zee 5 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ:
-
ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-
ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ‘ਲਾਰੈਂਸ’ ਅਤੇ ‘ਬਿਸ਼ਨੋਈ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ:
-
ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਰੈਂਸ’ (Lawrence) ਅਤੇ ‘ਬਿਸ਼ਨੋਈ’ (Bishnoi) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
-
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee 5 ‘ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
