
ਸੰਗਰੂਰ/ਭਲਵਾਨ, 9 ਮਈ 2026 (ਜਗਦੇਵ ਰੰਚਨਾਂ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲਵਾਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਸੋਈ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ: ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ: ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ:
-
ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ: 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਮਾਵਨ ਧੀਅਣ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ: 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ₹1,000 ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ₹1,500) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਪੋਲ-ਮੁਕਤ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ’ (Pole-free) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਬਿਜਲੀ ਕੇਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ
ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਜਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।









