ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ):8 MAY: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 300 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ (Answer Key) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ:
-
ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਸਨ।
-
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ: ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
-
ਰੀਕਾਸਟ ਮੈਰਿਟ: ਨਵੀਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ (ਪਹਿਲੀ) ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਲਟਫੇਰ ਕਾਰਨ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
