ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ:
-
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇ।
-
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ NGT ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PPCB ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
