ਕੈਨਬਰਾ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨਾਟਕੀ ‘ਯੂ-ਟਰਨ’ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ (Success Rate) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
| ਮੁਲਕ | ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ | ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ (ਫ਼ਰਵਰੀ 2026) |
| ਭਾਰਤ | 49% | 42% |
| ਨੇਪਾਲ | 27% | 69% |
| ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ | – | 45% |
| ਪਾਕਿਸਤਾਨ | – | 37% |
| ਚੀਨ | – | ਸਿਰਫ਼ 3% |
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਹਾਈ ਰਿਸਕ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (AL3) ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ AL2 ਤੋਂ AL3 (ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-
ਕਾਰਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਰੈਕੇਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ।
-
ਨਤੀਜਾ: ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿੱਧੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ (IELTS/PTE) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਅਸਲੀ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ’ (Genuine Temporary Entrant) ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸਖ਼ਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗੜਬੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ:
-
ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ: ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ: ਘਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸਾਲਾਨਾ 55 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
