ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ 2026:(ਹਰਸ਼ਲੀਨ ਸਿੰਘ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬੈਂਚ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ:
-
ਪਟਿਆਲਾ: ਨਿਰਮਾਣ ਆਸ਼ਰਮ, ਧੀਰ ਕੀ ਮਾਜਰੀ, ਜਲਾਲਖੇੜਾ, ਰੇਲਵੇ ਕਾਲੋਨੀ, ਦੀਪ ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਾਭਾ।
-
ਜਲੰਧਰ: ਜਲੋਵਾਲ, ਨੰਦਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ।
-
ਰੂਪਨਗਰ: ਪਿੰਡ ਕਾਕਰੋਂ ਅਤੇ ਮਕੌੜੀ ਖੁਰਦ।
-
ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ: ਵਜ਼ੀਦਪੁਰ (ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ), ਬਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ), ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਅਤੇ ਸੰਗੂਧੌਣ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)।
ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਸਤਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
-
ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ: ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
-
ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ: ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
-
ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੁਰੰਮਤ: ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
