ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ 2026:(ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਅਤੇ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

• ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।

• ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

• ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ’ (Zero Tolerance) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਸਾਰੰਸ਼: ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਰਿਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।