ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 135ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ।”

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ:

• ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ 2014 ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 212 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ: ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।

ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।