ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ?
ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
-
ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ: ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
