ਫਤਿਹਾਬਾਦ: 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ (ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ) ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਮਨ ਖਿੱਚੜ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਮਨ ਖਿੱਚੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ., ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਸਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
“ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
- ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਸੁਮਨ ਖਿੱਚੜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
- ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ: ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਸੁਮਨ ਖਿੱਚੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ‘ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ’ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏਗਾ।
