ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਸ਼ਿਫਟ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ
ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਿਹਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ:
-
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
-
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ:
-
ਕੋਟਕਪੁਰਾ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
-
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ: ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
