ਹਰਿਆਣਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਡਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੈਅ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸਾਰ 1966 ਅਤੇ 1982 ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ 32.31 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
BBMB ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: “ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ (BBMB) ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:
-
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
-
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ BBMB ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
