ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
- ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ (GPS ਸਿਸਟਮ ਸਹਿਤ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ: 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 12,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ: 1,932 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ 1,323 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ.’ (PTM) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
“ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ—ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ‘ਭਾਰਤ’ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
