ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਸਰ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:
-
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੇ 30 ਦਿਨ ਹੋਵੇ।
-
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਮਾਸਿਕ’ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
-
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਦੀ ਬਜਾਏ 13 ਵਾਰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
