ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ (Cross-examination) ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ:
-
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
-
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ
ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ (Cross-examination) ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।









