ਮੋਹਾਲੀ: 27 ਮਾਰਚ, (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਅਗੇਤੀ ਆਮਦ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਅਗੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਧੀਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ (Key Highlights):
-
ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ।
-
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 50% ਕਣਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ।
-
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ: FCI ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰੇ।
-
ਖ਼ਦਸ਼ਾ: ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ।









