ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ, 2026 (ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ‘ਕਾਲਾ ਗਾਊਨ‘ (Black Gown) ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਾਲੇ ਗਾਊਨ ਪਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
- ਗਾਊਨ ਤੋਂ ਛੋਟ: ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਗਾਊਨ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
- ਬਾਕੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਊਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼, ਬੈਂਡ (Neck-band) ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪੈਂਟ-ਕੋਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ।
- ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ: ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਗਾਊਨ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤ
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
