ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜੰਗ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਰਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਰੋਸ
ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. (CBS) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ:
-
ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
-
53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
-
74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬੂਟ ਉਤਾਰਨ (Ground Invasion) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਟੋ (NATO) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲ-ਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਵਿੱਚ ਜਲ-ਸੈਨਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ:
-
ਯੂ.ਕੇ.: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਥ ਸਟੈ੍ਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਵੀ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨ-ਡਿਟੈਕਟਰ ਡਰੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥੇਰੀਨ ਕਿੰਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ।
-
ਜਾਪਾਨ: ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ
ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇਲਵਾਹਕ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
“ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਗਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ (Dialogue) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” – ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ
ਸਿੱਟਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
