ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਨਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮਾਣ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
