27-02-2026 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:(ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): 2022 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉੱਚ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ” ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ, ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ L-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਰੋਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
