ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੋਗਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2009 ਤੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਨੰਗਲ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਵਿੱਚ ਟੀਜੀਟੀ, ਪੀਆਰਟੀ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
