ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਹਿਲਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀ ਤਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਿਆਈ ਤਲ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਗੇ।
