ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 13 ਫਰਵਰੀ (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ) : ਬੀਕੇਯੂ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ: “ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ”
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
- ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਆਯਾਤ) ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
- ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
MSP ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
KCC ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 2024 ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।
- MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।
- KCC ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ।
