ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ, 2026 — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ
9 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
-
ਬਹਿਸ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
ਫੈਸਲਾ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ FIR ਨੰਬਰ 21 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-
ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ (PC Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(a) ਤੇ 13(2) ਸਮੇਤ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 467, 468 (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
