ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਫਰਵਰੀ, 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ:
- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ: 25 MAF (Million Acre Feet)
- ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ: ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (19 MAF) ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ (ਸੀਨਿਓਰੇਜ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ:
- ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰ: 1927 ਦੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
- ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰੋਕ: 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ: ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ: “ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।” — ਡਾ. ਸਾਹਨੀ
