-ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ : ਚੇਅਰਮੈਨ
ਧੂਰੀ, 28 ਦਸੰਬਰ: (ਜਤਿੰਦਰ ਗਰਗ): ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲੋਵਾਲ ਅਤੇ ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖੇਡੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ’ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
