ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ, 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਹਰਿਆਣਾ: 24 ਦਸੰਬਰ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੌਤਿਕ ਸਰਵਿਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਪੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭੌਤਿਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ) ਐਕਟ 2024 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਚ.ਓ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
