‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤੇਜ਼, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 20 ਦਸੰਬਰ: (ਜਗਦੇਵ ਰੰਚਨਾਂ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ “ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ” ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
