ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਚਰੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 50 ਮੇਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਇਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਦਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਰਥ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਚਰਾ-ਸੇ-ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਵੈਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਵੈਗਨਿਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਹਿਸਾਰ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਟਨ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ ਊਰਜਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਹਿਸਾਰ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, ਹਾਂਸੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮੇਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੰਬਾਲਾ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ 900 ਟਨ ਕਚਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
ਦੂਜਾ ਪਲਾਂਟ ਅੰਬਾਲਾ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 900 ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਮੇਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 1,600 ਟਨ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਮੇਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
ਤੀਜਾ ਪਲਾਂਟ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,600 ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਮੇਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਚਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
ਚੌਥਾ ਪਲਾਂਟ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਮੇਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 50 ਮੇਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕਚਰੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ‘ਵੈਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ’ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਿੱਲੇ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਸੁੱਕੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ तथा ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
‘ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਈਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ’ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਇਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਪਲਾਂਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਚਰੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਜਨ-ਅੰਤੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕਠੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਉਪਲਬਧੀ ਬਣੇ; ਜਿੱਥੇ ਕਚਰਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕੇਵਲ ਮਬਹਿੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਇਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਮਾਧਾਨ, ਬੋਝ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੰਪਦਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
