ਹਰਿਆਣਾ:23ਜੂਨ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 1994 ਦੇ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ (UYRB) ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਣੂਕਾ, ਕਿਸ਼ਾਉ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਘੱਗਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ) ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 Agreement of 1994.){kind=link}