ਹਰਿਆਣਾ:23ਜੂਨ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ (MOTP)-2026 ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ (TTP)-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਧ ਅੰਕ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
120 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੁਣ 120 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ” ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ “ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰ” ਦਾ ਭਾਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਸਕਿਊਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ, ਬਿਹਸੇਟ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰਿਆਸ ਜਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। “ਸੰਸਥਾਵਾਂ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੱਦ
MOTP-2026 ਅਤੇ TTP-2026 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 2025 ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ MOTP-2026 ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ “ਕਰੰਟ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ (CDC)” ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
-2026 and Teacher Transfer Policy (TTP)-2026. The aim of these new policies is to ensure better utilization of human resources.){kind=link}