ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ:23ਜੂਨ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਬਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਟਰਾਮਾ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।
 was held in Sri Muktsar Sahib on Monday under the chairmanship of Chairman Sarwarinder Singh Dhillon, in which the efforts being made for the rights and welfare of children, especially in cases registered under the POCSO Act, were reviewed.){kind=link}