ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’: ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ

ਪੰਜਾਬ, 15 ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਲੀਨ ਸਿੰਘ): ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ (MMSY) ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 632.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3,65,340 ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,26,822 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਵਰੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਦਿਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਕਾਰਡੀਅਕ ਕੇਅਰ), ਡਾਇਲਸਿਸ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ICU) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਨਿੱਜੀ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ (pre-existing diseases) ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ (ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼), ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ (ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ) ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਉਹੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 850 ਸੂਚੀਬੱਧ (ਐਮਪੈਨਲਡ) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਿਫੰਡ (ਪੈਸੇ ਵਾਪਸੀ) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ) ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ (ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ) ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਦੋਵਾਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ (ਐਡ-ਆਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ) ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ), ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ, ਸਬ-ਲਿਮਿਟਸ, ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ।”

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 46.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ (ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ) ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ। “ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ) ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।