ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:12 ਜੂਨ (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਆਮ ਪ੍ਰਚੂਨ (ਰਿਟੇਲ) ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥੋਕ (ਹੋਲਸੇਲ) ਸਪਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਫਿਲਹਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ (3 ਮਹੀਨੇ) ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ (Panic) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥੋਕ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮਿਡਲ ਈਸਟ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
