Home ਸੰਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਿਲ...

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ; ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਟੀਚੇ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ

0
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ): ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (House of Representatives) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (70 Billion Dollars) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 214 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 212 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਬਿਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
  • 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਲਈ।
  • 26 ਅਰਬ ਡਾਲਰ: ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ (ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਲਈ।
  • 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ: ਅਣਕਿਆਸੇ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ (1 ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ ਸਮੇਤ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਲੋਇਡ ਡੌਗੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ICE ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾ ਹਕੀਮ ਜੈਫ਼ਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ: > “ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ‘ਜਨਤਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ’ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਹ ਬਿਲ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

Exit mobile version