ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਹਰਿਆਣਾ : 11 ਜੂਨ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ (ਬਾਲਣ) ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ (ਸਲਾਹ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ (Energy Conservation) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (VC) ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
