ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਲੀਨ ਸਿੰਘ): ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮਿਡਲ ਈਸਟ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ‘ਹੁਕਮਾਂ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਮਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੰਮੇ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-
ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ (Strait of Hormuz) ਉੱਤੇ ਇਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ/ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
-
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ: ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋ-ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੀਲੇ-ਉਪਰਾਲੇ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ (import) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:
1. ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੋਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ (Ethanol Blending)
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅੰਦਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥੋਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-
ਅੜਿੱਕਾ: ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥੋਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
-
ਹੱਲ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ‘ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ’ (Flex-Fuel) ਇੰਜਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ’ ਅਤੇ ‘ਈਵੀ’ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
