ਪਟਿਆਲਾ: 10 ਜੂਨ 2026 (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਖਣਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਏਡਿਡ) ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਹੈ—ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਲੈ (ਮਰਜਰ)। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮਾਸਟਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ
ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੂ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 484 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਿਮਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਮਘੋਟੂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ:
ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਪਦ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਦ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ (ACP) ਦੇ ਲਾਭਾਂ (4-9-14 ਜਾਂ 8-16-24 ਸਾਲਾ ਵੇਤਨ ਵਾਧਾ) ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ: ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ: ਸਮਾਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ (ਚੋਣਾਂ, ਜਨਗਣਨਾ, BLO ਡਿਊਟੀ) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ’ ਜਾਂ ‘ਅਸਥਾਈ’ ਸਮਝ ਕੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਤਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ: “ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ‘ਕਾਰਜਵਾਹਕ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।” — ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ, ਜੁੱਤੇ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ GPF ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ?
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਰਜਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ:
ਤਪੇ-ਤਪਾਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ 23 ਤੋਂ 38 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਅਧਿਆਪਨ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦਾ 95% ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਜਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇਵਲ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਹੀ 5% ਦੀ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ: ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੋਂ ਬਚੇਗਾ।
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ—ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼—ਆਪਣੇ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਰਜਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਮੰਗ
ਮੌਜੂਦਾ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਕੀਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਸਤ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪੇ-ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
