ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੂਨ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ 4397 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (NDA) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਬਣੇ:
1. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ (2019)
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35A ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
2. ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ (2016)
8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
3. ਜੀਐਸਟੀ (GST) – ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ (2017)
1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ।
4. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ – CAA (2019)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਛੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ।
5. ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ (2019)
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ‘ਤਲਾਕ’ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6. ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ (2024)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 22 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਿਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
7. ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ (2023)
ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
8. ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ (2016 ਅਤੇ 2019)
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਐਲਓਸੀ ਪਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ (ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ) ਕੀਤੇ ਗਏ।
9. ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਜਨ ਧਨ’ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ।
10. ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪੀਐਮ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
11. ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅਜ਼ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ’ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੀਜਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ‘ਨਮੋ ਭਾਰਤ’ (RRTS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
12. ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (IPC, CrPC, Evidence Act) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ’ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (ਕਿਰਤ ਸੰਹਿਤਾ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
