ਮੁੰਬਈ ,5 ਜੂਨ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ 3 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chain) ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ (Energy) ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਲੋਨ ਦਾ ਬੋਝ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੋਮ ਲੋਨ (Home Loan), ਕਾਰ ਲੋਨ (Car Loan) ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.9% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕੀਤਾਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (GDP Growth) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੀਅਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.9% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ GDP ਅਨੁਮਾਨ:ਤਿਮਾਹੀ (Quarter)ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ (GDP Growth Estimate)ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1)6.6%ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q2)6.3%ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q3)6.5%ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q4)6.8%ਘੱਟ ਮਾਨਸੂਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ (Rural India) ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
