ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ‘ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,2ਜੂਨ(ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ):ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਸਤੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Time-limit) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮੁਨਸਿਫ਼ਾਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ, ‘ਤਾਰੀਖ ਪਰ ਤਾਰੀਖ਼’ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timelines)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:

• ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

• ਰਾਖਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ (Reserve) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ: ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ।

• ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ:

  • ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।

  • ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ।

  • ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

 ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ (Criminal Record) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

“ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਲਕੀਰ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ’ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਨਿਰਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।