ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 28 ਮਈ, (ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ):ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GNDU), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (VC) ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਲਾਸ-4 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ (ਅਸਥਾਈ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ (2024) ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ।”
7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
