ਹਰਿਆਣਾ 28 ਮਈ,(ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ):ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ) ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੈੱਥ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਅਤਿ-ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਕਜ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਵਜੋਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਰੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਧਤ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਕਜ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1999 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (Proportional Pension) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
