ਜੋਧਪੁਰ:27 ਮਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ (Life Imprisonment) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ (Surrender) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਸ਼ਿਲਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਚੰਦਰ) ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
“ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ” — ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ:
-
ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ।
-
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-
ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ।
2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ (Daily Basis) ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਾਰਜ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ:
-
ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨਘੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਲਝਣਾਂ ਹਨ।
-
ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ: ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆਸਾਰਾਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
-
ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ: ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
