Home ਪਟਿਆਲਾ ਅਪਡੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ...

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼; ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

0
ਪਟਿਆਲਾ: 23 ਮਈ 2026 (ਬਲਜੀਤ ਸਰਨਾ) : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਰਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ: ਗੋਪਾਲਪੁਰੀ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।” — ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਪੁਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ)

50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ:
  • ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ: ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
  • ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀਆਂ: ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (GST) ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. (NPS) ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ (Higher Education Secretary) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Exit mobile version