ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:19 ਮਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (CWP-PIL) ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਰੁਚਿਤਾ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਕੇਤਨ ਗਰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (2024)’ ਅਤੇ ‘ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ’ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ EVM ਅਤੇ VVPAT ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ—ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ—ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
-
ਨਕੋਦਰ (ਜਲੰਧਰ): ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ।
-
ਪਟਿਆਲਾ: ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (CFSL), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ: ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ:
-
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 12 ਮਈ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 2026 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ EVM ਅਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
-
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ:
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
