ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 16.651 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੌਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (SEA) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ (ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ) ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਾਮਦ 16.182 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀ
SEA ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ (SAFTA) ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ (ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ) ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7.36 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (3.45 ਲੱਖ ਟਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 113 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਆਰ.ਬੀ.ਡੀ. ਪਾਮੋਲੀਨ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ (ਖ਼ਰਚਾ) ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
-
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਾ।
-
ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ।
-
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ SEA ਦਾ ਸੁਝਾਅ
SEA ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। SEA ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੇਲ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਯਾਤ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
