ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਮਈ (ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੁਟੀਆਂ (ਕਮੀਆਂ) ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।”
ਵਿਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਏ, ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
